भारतातील नवीन आर्थिक धोरण, उदारीकरण ! खाजगीकरण ! जागतिकीकरण

       भारतातील नवीन आर्थिक धोरण – 1991

प्रश्न :- भारतातील आर्थिक सुधारणा

प्रश्न :- भारतातील नवीन आर्थिक धोरणाची आवश्यकता,  महत्व, किंवा उद्दिष्टे कोणती?

प्रश्न:- भारतातील नवीन आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये  कोणती?

प्रश्न :- नवीन आर्थिक धोरण म्हणजे काय?

प्रश्न:- उदारीकरण व वैशिष्ट्ये

प्रश्न :-  खाजगीकरण व वैशिष्ट्ये

 प्रश्न :- जागतिकीकरण व वैशिष्ट्ये 

प्रश्न :- भारतातील 1991 च्या आर्थिक धोरणाचे फायदे  व तोटे / अपयश कोणते?

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- भारतातील नवीन आर्थिक धोरण – 1991

:- भारतात 1991 मध्ये पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव व अर्थमंत्री डॉक्टर मनमोहनसिंग यांनी 1991 पासून “नवीन आर्थिक धोरणाची” सुरुवात केली. मी

प्रश्न :-  भारतात नवीन आर्थिक धोरणाची आवश्यकता, महत्व फायदे किंवा उद्दिष्टे :-

उत्तर :- भारतात प्रामुख्याने पुढील खाण्यामुळे नवीन आर्थिक धोरणाची आवश्यकता होती.

1) आर्थिक अस्थिरता कमी करणे :- उदा. 1980 पासून वाढत असलेली वित्तीय तूट कमी करणे.

2) भाववाढ कमी करणे :- 1991 भाववाढ 17% होती, ती कमी करण्यासाठी भारत सरकारला “बँक ऑफ इंग्लंडकडे” 48 टन सोने गहाण ठेवले ठेवावे लागले.

3) विदेशी व्यापारातील तूट कमी करणे :- निर्यात वाढवणे

4) आर्थिक ववृद्धदर वाढवणे :- 1991 मध्ये तो केवळ 0.6 टक्के होता.

5) विदेशी चलन साठा वाढवणे :- भारतात 1991 मध्ये विदेशी व्यापारातील तूट वाढून केवळ दोन आठवडे आयात करू शकतो एवढे विदेशी चलन शिल्लक होते. (1 बिलीयन अमेरिकन डॉलर= 100 कोटी रुपये)

6) विदेशी कर्ज व त्यावरील व्याज कमी करणे :- 1991 मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 62.5% एवढे प्रचंड कर्ज होते.

7) भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवून जागतिकीकरण करणे :- 1990 मध्ये संपूर्ण जगभर उदारीकरणाची लाट आली. उदा. चीन, पोलंड, हंगेरी या साम्यवादी देशांनीही हे धोरण स्वीकारले.

8) उद्योगातील कार्यक्षमता, स्पर्धा व रोजगार वाढवणे :- टकारी उद्योगातील अकार्यक्षमता कमी करणे.

9) देशाच्या विकासात खाजगी क्षेत्राचा वाटा वाढवणे :- देशातील उत्पन्न, उत्पादन व रोजगार वाढवणे.

10) “परवाना राज” पद्धती कमी करणे :- 1950 ते 1980 या काळात कोणत्याही व्यवसायासाठी सरकारी परवाना घेणे आवश्यक होते यालाच “परवाना राज” परमिट राजवट असे म्हणतात.

अशाप्रकारे वरील अनेक कारणांमुळे भारतात 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारणे आवश्यक होते.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- भारतातील नवीन आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये कोणती?

उत्तर :-  भारतात 1991 पासून स्वीकारलेल्या नवीन आर्थिक धोरणाची पुढील अनेक वैशिष्ट्ये आहेत.

1)औद्योगिक परवाना परमिट राजवट शिथिल करण्यात आली :-आज भारतात संरक्षण साधने, स्फोटके, धोकादायक रसायने औषध निर्मिती,  तंबाखू व मादक पदार्थ या 4 उद्योगांना सरकारी परवानगी सक्तीची आहे. इतर 18 उद्योगांना सरकारची परवानगी शिथील करण्यात आली.

2) सरकारी सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करण्यात आली :- सरकारकडे 2014 पासून केवळ रेल्वे व अणुउर्जा  हे दोनच उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले.

3) विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले :- 1991 घ्या औद्योगिक धोरणात आज हळूहळू भारतात अनेक उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला सुरुवातीस 51 टक्के नंतर 94 टक्के व आज 100 टक्के गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली.

4) मक्तेदारी व प्रतिबंध व्यापारी नियंत्रण कायदा रद्द करण्यात आला (MRTP) :- त्यामुळे मोठ्या उद्योगाची स्थापना करणे, विस्तार करणे त्याचे विलिनीकरण करणे यावरील नियंत्रण, मर्यादा कमी झाली.

5) लघु उद्योगांना प्रोत्साहन दिले :-  लघु उद्योगातील गुंतवणुकीची मर्यादा एक कोटी वरून पाच कोटी रुपये वाढवण्यात आली.

6)आयातीचे उदारीकरण केले :- भांडवली वस्तू, आधुनिक यंत्रे, कच्चामाल, मध्यम वस्तू आयातीला मुक्त परवानगी देण्यात आली.

7) निर्यातीला प्रोत्साहन दिले :-  त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तसेच कृषी निर्यात वाढविण्यासाठी कृषी निर्यात क्षेत्र (AEZ) ही संकल्पना आणली.

8) विमा क्षेत्रात सुधारणा करण्यात आली :- त्यासाठी 1999 मध्ये “विमा नियंत्रण व विकास प्राधिकरण कायदा” (IRDA) मंजूर करून खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना विमा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे विमा क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी कमी झाली.

9) विदेशी विनिमाय नियंत्रण कायदा (FERA) रद्द केला :-  त्याऐवजी 1999 मध्ये विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (FEMA) फेमा कायदा मंजूर केला त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना विदेशी बाजारातून निधी उभारणे सोपे झाले.

10) चालू खात्यात रुपया परिवर्तनीय करण्यात आला :- यामुळे विदेशी व्यापारात परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले. उदा. आयात-निर्यात, शिक्षण यासाठी.  11) रोखे व विनिमय मंडळ सेबी स्थापना करण्यात आली :- भारतात सेबीची स्थापना 12 एप्रिल 1992 मध्ये करण्यात आली. यामुळे शेअर्सची खरेदी विक्री बाजाराचा विकास होऊन नियंत्रण आले.

12) डी. मॅट ऑनलाईन खात्याचा वापर करून शेअरची खरेदी विक्री वाढली.

13) सार्वजनिक सरकारी क्षेत्राची भूमिका कमी होत गेली.

14) विदेशी आधुनिक तंत्र व यंत्राला प्रोत्साहन देण्यात आले.

      अशा प्रकारे भारतातील नवीन आर्थिक धोरणाची विविध वैशिष्ट्ये आपणास स्पष्ट करता येतात.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- नवीन आर्थिक धोरण म्हणजे काय?

उत्तर :- नवीन आर्थिक धोरणात  उदारीकरण,  खाजगीकरण व जागतिकीकरण या तीन घटकातून देशात अनेक रचनात्मक नवीन बदल घडवून आणणे याला नवीन आर्थिक धोरण म्हणतात.

म्हणजेच नवीन आर्थिक धोरणाचे पुढील तीन पैलू आहेत.

1) उदारीकरण (Liberalisation) 

2)खाजगीकरण (Privatisation) व

 3)जागतिकीकरण (Globalisation) त्यामुळेच नवीन आर्थिक धोरणाला L P.G. धोरण म्हणतात. हे तीनही घटक एकमेकांपासून वेगळे नसून ते एकमेकांना पूरक व एकमेकांवर अवलंबून आहेत.

 भारतात 1991 नंतर नवीन आर्थिक धोरणांतर्गत वरील तीन घटकांचा वापर करून आजही अनेक रचनात्मक बदल घडवून आणले जात आहेत.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- उदारीकरण म्हणजे काय?

किंवा शिथिलीकरण म्हणजे काय?

उदारीकरणालाच शिथिलीकरण किंवा “आर्थिक स्वातंत्र्य” किंवा “आर्थिक निर्णयाचे स्वातंत्र्य” असेही म्हणतात.

व्याख्या:-

1)उदारीकरण म्हणजे, “देशात गुंतवणूक, आयात, निर्यात व उत्पादन यावरील अनावश्यक बंधने, नियंत्रण तसेच परवाने काढून टाकणे” म्हणजे आर्थिक उदारीकरण होय.

2) उदारीकरणात देशातील उपभोक्ते, उत्पादक तसेच उत्पादन घटकांचे मालक त्यांच्या स्वहित व कल्याणासाठी स्वतः स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात.

3) सनातनवादी अर्थतज्ज्ञांनी देशातील आर्थिक वृद्धी व कल्याणासाठी आर्थिक उदारीकरणाचा पुरस्कार केला.

4) यावरून उदारीकरणात देशात व्यापारातील विविध अडथळे पूर्णपणे काढून टाकले जातात. उदा परवाने, आयात-निर्यात कोटा, कर, विविध कायदे, नियंत्रणे काढून टाकले जातात किंवा शिथिल केले जातात त्यामुळेच याला शिथिलीकरण असेही म्हणतात.

भारतात नवीन आर्थिक धोरणात 1991 पासून उदारीकरणातून वस्तू व सेवाचे उत्पादन, विक्री, गुंतवणूक तसेच व्यापारातील अनेक कायदे, परवाने, नियंत्रणे, आजही शिथील केले जात आहेत.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- भारतातील उदारीकरणाची वैशिष्ट्ये कोणती?

उत्तर :- भारतात उदारीकरणात 1991 पासून पुढील बदल केले जात आहेत.

1)परमिट राजवट बंद करण्यात आली :- रेल्वे, अणुऊर्जा, खनिज द्रव्ये हे तीन उद्योग वगळून सरकारच्या परवानगीशिवाय आज अनेक उद्योग सुरू करण्यास खाजगी लोकांना परवानगी देण्यात आली.

2) विदेशी गुंतवणूकीला (FDI) भारतात परवानगी दिली :-  सुरुवातीस 47%, नंतर 74 % व आज अनेक उद्योगात 100% टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली.

3) विदेशी आधुनिक तंत्र व यंत्र आयातीला परवानगी दिली:-

4) मक्तेदारी व व्यापारी प्रतिबंधक कायदा(MRTP) नाहीसा केला :- व गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात आली.

5) विदेशी विनिमय नियंत्रण कायदा (FERA) सुधारणा करून विदेशी विनिमय व्यवस्थापन(FEMA) कायदा लागू करण्यात आला :-

6) पायाभूत सुविधांसाठी देशी व विदेशी खाजगी गुंतवणुकीला परवानगी दिली :- उदा. रेल्वे रस्ते वीज बँक टेलीफोन दूरदर्शन इ.

7) भारतीय प्रतिभूती नियमन मंडळाची स्थापना (SEBI) :- सेबीची स्थापना 12 एप्रिल 1992 रोजी करण्यात आली यातून प्रतिभूती बाजारात गुंतवणूकदारांचे हित व सुरक्षितता जपण्यात येते.

8)व्याज दरावरील बंधने शिथिल केली.

9) आयातीवरील कर हळूहळू कमी करण्यात आले.

अशाप्रकारे जून 1991 पासून भारतात उदारीकरणातून वरील उपाय योजना करण्यात येत आहे.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- खाजगीकरण म्हणजे काय? 

किंवा निर्गुंतवणूक म्हणजे काय?

उत्तर :- नवीन आर्थिक धोरणात 1991 पासून सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले खाजगीकरणाच्या पुढील व्याख्या सांगता येतात. 

1)खाजगीकरण म्हणजे, "सरकार ज्या वस्तूंचे उत्पादन करते त्या वस्तूंचे उत्पादन, विक्री व गुंतवणूक करण्यास खाजगी व्यक्ती व संस्थांना परवानगी देणे" म्हणजे खाजगीकरण होय.

2) खाजगीकरण म्हणजे, “देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणे होय”

3) खाजगीकरण म्हणजे, “देशातील उद्योगात खाजगी व्यवस्थापन व नियंत्रण आला प्राधान्य देणे होय.”

4)खाजगीकरण म्हणजे, सरकारच्या मालकीच्या अनेक उद्योगांची विक्री करून आलेला पैसा पुन्हा फायदेशीर उद्योगांमध्ये गुंतवणे याला खाजगीकरण म्हणतात. किंवा यालाच “निर्गुंतवणूक” असेही म्हणतात.

1991 पासून खाजगीकरणातूनन आजही भारत सरकार आपले अनेक लोखंड व पोलाद, सिमेंट, खते, वीज रस्ते, बँक, विमा, टेलिफोन दुरदर्शन, हॉटेल, विमान कंपन्या इत्यादी अनेक वस्तू व सेवांचे खाजगीकरण करत आहे. सनातनवादी अर्थतज्ञ अडं स्मिथ यांनीही पूर्वी सरकारच्या निरहस्तक्षेप नीतीचा म्हणजेच खाजगीकरणाचा पुरस्कार केलेला होता.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- भारतातील खाजगीकरणाची वैशिष्ट्ये कोणती?

उत्तर :- भारत सरकार 1991 पासून खाजगीकरणातून पुढील उपाय योजना करत आहे.

1) आरक्षण कमी केली:- रेल्वे, अणुऊर्जा हे दोन उद्योग सरकारकडे ठेवून खाजगी लोकांना  इतर अनेक उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिली.

2) निर्गुंतवणूकीचे धोरण स्वीकारले :- म्हणजेच सरकारच्या मालकीचे अनेक उद्योग खाजगी लोकांना विकून आलेला पैसा पुन्हा केवळ फायदेशीर उद्योगांमध्ये गुंतवणे याला “निर्गुंतवणूक” म्हणतात. सरकारने आज आपल्या अनेक विमान कंपन्या, हॉटेल्स व अनेक उद्योगात निर्गुंतवणूक केलेली दिसते.

3) औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळाची स्थापना केली :- व अनेक आजारी बंद पडणाऱ्या उद्योगांचे व्यवस्थापन जबाबदाऱ्या मंडळाकडे सोपवले.

4) सरकारी मोठ्या नऊ सार्वजनिक उद्योगांना नवरत्नांचा दर्जा देऊन त्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. उदा. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), इंडियन पेट्रोकेमिकल निगम लिमिटेड (IPCL), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL),  स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC) या नऊ नवरत्न कंपन्या आहेत.

अशाप्रकारे भारतात खाजगीकरणातून वरील उपाय करण्यात आले.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- जागतिकीकरण म्हणजे काय?

उत्तर :- जागतिकीकरणाच्या पुढील व्याख्या सांगता येतात. 1)जागतिकीकरण म्हणजे, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जगातील इतर सर्व देशातील जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे म्हणजे जागतिकीकरण होय. त्यासाठी विदेशी व्यापार व गुंतवणुकीवरील सर्व बंधने काढून टाकले जातात.

 2)जागतिकीकरण म्हणजे, “वैश्विक अर्थव्यवस्थेची निर्मिती होय.” किंवा सीमारहित अर्थव्यवस्था होय. ज्या ठिकाणी जगातील सर्व देशात नफा, सेवा, भांडवल, श्रम आणि तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मुक्तपणे जात असतो.

3)आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था खुली मुक्त याला जागतिकीकरण होय.

4) जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार जागतिकीकरण म्हणजे,

अ) उपभोग्य वस्तूबरोबरच सर्व वस्तूंच्या आयातीवरील नियंत्रणे हळूहळू कमी करणे.

ब) आयात शुल्क कमी करणे.

क) सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करणे. म्हणजेच जागतिकीकरण होय.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- जागतिकीकरण करण्यासाठी आवश्यक असणारे घटक कोणते?

उत्तर :-

1) दळणवळण सोयी. यामुळे जगातील घडामोडी लगेच कळतात.

2)इंटरनेट जलद माहिती तंत्रज्ञान.

 3)वाहतुकीच्या जलद सोयी.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :-  भारतातील जागतिकीकरणाची वैशिष्ट्ये कोणती?

उत्तर :- भारतात 1991 पासून जागतिकीकरणासाठी पुढील उपाय करण्यात आले.

1) निर्यातीवरील कर कमी करण्यात आले.

2) प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) 100% प्रोत्साहन देण्यात आले.

3) विदेशी विनिमय नियंत्रण कायदा (FERA)  ऐवजी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (FEMA) सुरू करण्यात आला त्यामुळे रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय झाला.

4) विदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी परवानगी दिली उदाहरणार्थ मारुती सुझुकी, हिरो होंडा, टाटा कोरस इत्यादी.

5) निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले :- त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) सेज निर्मिती केली.

6) अनेक देशांशी द्विपक्षीय व्यापारी करार करण्यात आले.

अशाप्रकारे भारतात जागतिकीकरणासाठी वरील उपाय भारतात करण्यात आले.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न:- भारतातील 1991 च्या नवीन आर्थिक धोरणाचे कोणते फायदे झाले?

उत्तर :- भारताला 1991 चे नवीन आर्थिक धोरणामुळे पुढील फायदे झालेले दिसून येतात.

1)     माहिती तंत्रज्ञानात क्रांती होऊन फायदा झाला.
2)  बँक व वित्तीय सुविधांमध्ये सुधारणा झाली. बँकिंग क्रेडिट कार्ड, एटीएम सुविधा, कर्ज, व्याजदर कमी झाले.
3)     शैक्षणिक दर्जा सुधारला विदेशी शिक्षण सोयी, कर्ज, शिष्यवृत्ती इत्यादी सेवा वाढल्या.
4)   निर्यात वाढली :- उदाहरणार्थ यंत्रसामग्री, रसायने, संगणक यांची निर्यात वाढली.
5)      शेतीत पीक पद्धतीत बदल झाला. :- उदाहरणार्थ अन्नधान्याच्या ऐवजी फळांचे, फुलांचे, औषधी वनस्पती इत्यादी अपारंपरिक वस्तू उत्पादन वाढून पिकांची रचना बदलली.
6)      आयात उदारीकरणामुळे कच्चामाल व इतर वस्तूंची दुर्मिळतेची समस्या कमी झाली.
7)     ग्राहकांना फायदा झाला :- वाढत्या स्पर्धेमुळे कमी किमतीच्या दर्जेदार विदेशी वस्तू भारतीय ग्राहकांना वापरायला मिळाल्या.

         अशाप्रकारे 1991 च्या आर्थिक धोरणाचे विविध फायदे, यश आपणास स्पष्ट करता येते.

bansodesirvs.blogspot.com

प्रश्न :- भारतातील 1991 च्या आर्थिक धोरणाचे कोणते तोटे झाले? किंवा अपयश कोणते?

 उत्तर :-

 1) कमी किमतीच्या दर्जेदार विदेशी वस्तूंमुळे अनेक भारतीय उद्योग बंद पडले आजारी पडले.

2)भारतीय लोकांची बेरोजगारी दारिद्र्य व आर्थिक विषमता वाढत आहे.

3) गरीब शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला केवळ श्रीमंत मोठ्या शेतकऱ्यांना निर्यातीचा फायदा झाला.

4) गरीब शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता वाढून त्यांचा कर्जबाजारीपणा, आत्महत्या व दारिद्र्य वाढले. 5)अनावश्यक चैनीच्या वस्तू व सेवांमधील विदेशी गुंतवणूक वाढली.उदाहरणार्थ टीव्ही, मोबाईल, चॉकलेट्स इत्यादी

6) मूलभूत जीवनावश्यक वस्तू व सेवा मध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढली नाही उदाहरणात वीज, रस्ते, पाणीपुरवठा, शेती, शिक्षण इत्यादी. 

7) लोकांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष झाले कारण केवळ नफा मिळवणे या हेतूने शिक्षण, आरोग्य विविध वाहतूक व दळणवळण साधने त्यांच्या किमतीत वाढ झाले मात्र बहुसंख्य गरिबांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष झाले.

अशा प्रकारे 1991 पासूनच्या नवीन आर्थिक धोरणाचे अपयश, दोष किंवा तोटे स्पष्ट करता येतात.

bansodesirvs.blogspot.com

माझे अर्थशास्त्र विषयावरील पुढील यूट्यूब चैनल लिंक क्लिक करून अवश्य भेट द्या.

                    👇

https://youtube.com/channel/UCc5P2jjXFgf2x19q1klD2yQ

धन्यवाद From बनसोडे सर व्ही एस   bansodesirvs.blogspot.com